मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लोक स्वास्थ्य, आपदा राहत, कार्मिक विनियमन, देवभूमि परिवार योजना, अधिप्राप्ति नियमावली संशोधन सहित 12 अहम प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के निर्णय जनता की सुविधा, सुशासन और पारदर्शिता को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं।
कैबिनेट ने शहरी विकास निदेशालय के अंतर्गत (पीएमयू) गठित करने की मंजूरी दी।
यह इकाई 15वें वित्त आयोग के तहत स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों को लागू और मॉनिटर करेगी।
इसके लिए वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, वित्त नियंत्रक, एमआईएस एक्सपर्ट और सहायक लेखाकार के पद सृजित किए जाएंगे।
अब टेंडर की बीड सिक्योरिटी के रूप में इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड भी स्वीकार किए जाएंगे।
पहले केवल बैंक गारंटी या एफडीआर ली जाती थी। यह संशोधन भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप किया गया है।
वित्त विभाग के अंतर्गत बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय में आउटसोर्स आधार पर एक अतिरिक्त वाहन चालक के पद सृजन को मंजूरी दी गई।
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में आईटी विंग स्थापित करने के लिए दो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर और दो कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद सृजित किए जाएंगे।
दैनिक वेतन, संविदा, नियत वेतन, तदर्थ व कार्यप्रभारित कर्मियों के विनियमन पर उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के लिए मंत्रिमंडलीय समिति बनाई जाएगी। यह समिति भविष्य के लिए कट ऑफ डेट तय करने पर विचार करेगी।
धराली और अन्य क्षेत्रों में आई हालिया आपदा को देखते हुए मृतक व्यक्तियों के लिए सहायता राशि ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई।
पक्के मकानों के नुकसान पर 5 लाख रुपये और कच्चे मकानों पर मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।
व्यावसायिक भवनों के मामलों पर केस-टू-केस विचार होगा।
मधुग्राम योजना के अंतर्गत 29.40 लाख रुपये की लम्बित राशि वित्त वर्ष 2025–26 में राज्य सेक्टर से आपूर्तिकर्ता फर्मों को दी जाएगी।
राज्य में निवासरत परिवारों की पहचान और योजनाओं से सीधा लाभ जोड़ने के लिए देवभूमि परिवार योजना लागू करने को मंजूरी दी गई।
इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट परिवार पहचान संख्या दी जाएगी, जिससे वह सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एक प्लेटफॉर्म पर देख व प्राप्त कर सकेगा। कैबिनेट ने उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2025 के विशेष सत्र के सत्रावसान की संस्तुति प्रदान की। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता देने के संबंध में मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित की गई। यह समिति दो महीने के भीतर संबंधित हितधारकों से वार्ता कर अपनी रिपोर्ट देगी। पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और युवाओं को विदेश में सेवा अवसर उपलब्ध कराने एवं आयकर आवश्यकताओं के अनुरूप उपनल के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती समारोह की सफलता पर कैबिनेट ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पत्रकारों और समस्त राज्यवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
सीएम धामी ने कहा राज्य सरकार का हर निर्णय जनता की सुविधा, सुशासन और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की दिशा में है।
हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सेवा पर आधारित राज्य बनाना है।
