धामी सरकार ने पेश किया 101,175.33 लाख करोड़ का बजट

देहरादून,

उत्तराखंड के देहरादून स्थित विधानसभा में आज पुष्कर सिंह धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वित्तीय वर्ष 2025-26 का 101,175.33 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि सात बिंदुओं पर केंद्रित उत्तराखंड का बजट है। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया. उन्होंने कहा कि इस साल राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है। बजट पेश करने से पहले 38वें राष्टीय खेलों की उपलब्धियों को बताया गया। बजट में सात बिंदुओं पर खासतौर पर फोकस किया गया है। कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, कृषि व पर्यटन पर विकास के लिए प्रतिबद्धता है। एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़, मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़, स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़। जमरानी बांध के लिए 625 करोड़। सौंग बांध के लिए 75 करोड़। लखवाड़ के लिए 285 करोड़। राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़। नगर पेयजल के लिए 100 करोड़। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 60 करोड़। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 08 करोड़ मिलेंगे।

220 किमी नई सड़कें बनेंगी।1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण, 1550 किमी मार्ग नवीनीकरण, 1200 किमी सड़क सुरक्षा कार्य, 37 पुल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश सरकार आम बजट में परिवहन निगम के बस अड्डे के निर्माण के लिए 15 करोड रुपए दी मंजूरी

मानसखंड मंदिर माला के लिए 100 करोड रुपए किया गया प्रावधान

चार धाम मार्ग पर अवस्थाना विकास के लिए 10 करोड रुपए की किया गया प्रावधान

प्रदेश में महान विभूतियों की मूर्ति को स्थापित करने के लिए एक करोड़ 50 लाख रुपए का किया गया प्रावधान

कांवड़ मेले के संचालन के लिए 7 करोड रुपए की किया गया प्रावधान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल मंत्र ज्ञान पर आधारित है बजट

उत्तराखंड सरकार ने अपने बजट में महिला सशक्तिकरण पर किया फॉक्स

प्रदेश में महिला उत्थान के लिए 16961 करोड रुपए के बजट का किया प्रावधान

प्रदेश में₹3900 मिनी आंगनवाड़ी केदो को खोलने का है प्लान

महिला उत्थान के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं में बढ़ाया बजट

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में 18 करोड रुपए का किया गया प्रावधान

मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना में 91 करोड रुपए का किया गया प्रावधान

प्रधानमंत्री के मूल मंत्र ज्ञान पर आधारित है उत्तराखंड का बजट

प्रदेश में खेल महाकुंभ के आयोजन के लिए 15 करोड रुपए का किया गया प्रावधान

खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रोत्साहन धनराज देने के लिए 10 करोड रुपए का किया गया प्रावधान

युवा मंगल दल के लिए 5 करोड रुपए का किया गया प्रावधान

विधान प्रदेश में आईटीआई के विकास के लिए 45 करोड रुपए का किया गया प्रावधान,

मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति हेतु: ₹2.00 करोड़

* एन०डी०ए० तथा आई०एम०ए० में चयनित छात्र/छात्राओं को पुरूस्कार हेतुः ₹1.25 करोड़

* उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा दिये जाने हेतुः ₹7.11 करोड़

* टाटा टैक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार आईटीआई का उन्नयन हेतु राजस्व मद हेतुः ₹45.00 करोड़ तथा पूंजीगत मद हेतुः ₹18.00 करोड़

* उदीयमान खिलाडियों को छात्रवृति हेतुः ₹10.00 करोड़

खेल महाकुम्भ के आयोजन हेतुः ₹15.00 करोड़

* राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सवः ₹5.00 करोड़

* मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलम्भन योजना हेतुः ₹5.00 करोड़

* मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना हेतुः ₹2.50 करोड़

* रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर (RBI) हेतुः ₹20.00 करोड़

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतुः ₹60.00 करोड़

मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु: ₹10.00 करोड़

* प० दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतुः ₹21.60 करोड़

बजट में नारी सशक्तिकरण पर विशेष फोकस

* नन्दा गौरा योजनान्तर्गत लगभगः ₹157.84 करोड़

* प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजनाः ₹21.74 करोड़

* मुख्यमंत्री बाल पोषण योजनान्तर्गतः ₹29.91 करोड़

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजनान्तर्गत लगभगः ₹22.62 करोड़

* मुख्यमंत्री वात्सल्य योजनान्तर्गत लगभगः ₹18.88 करोड़

मुख्यमंत्री महिला पोषण योजनान्तर्गत लगभगः ₹13.96 करोड़

* मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनान्तर्गतः ₹14.00 करोड़

मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतुः ₹8.00 करोड़

* निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतुः ₹5.00 करोड़

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत लगभगः ₹3.76 करोड़

मुख्यमंत्री महिला स्वय सहायता समूह सशक्तिकरण योजना हेतुः ₹5.00 करोड़

* महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनान्‌तगत सब्सिडी: ₹5.00 करोड़

* राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बाई शगुन योजना हेतु समग्र रूप से लगभगः ₹14.13 करोड़

* मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजनान्तर्गतः ₹2.00 करोड़