मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में कुल 6 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक की सबसे बड़ी घोषणा ‘महक क्रांति नीति’ को लेकर रही, जिसके जरिए उत्तराखंड को सगन्ध खेती का हब बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।
धामी सरकार ने प्रदेश में सगन्ध फसलों के उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘महक क्रांति नीति’ को मंजूरी दी है। यह नीति 2026 से 2036 तक लागू रहेगी और इसके पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के जरिए 22,750 हेक्टेयर भूमि पर सगन्ध खेती की जाएगी।
महक क्रांति नीति के तहत एक हेक्टेयर तक की भूमि पर सगन्ध खेती करने पर 80 प्रतिशत सब्सिडी, जबकि एक हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इस पहल के जरिए प्रदेश में सगन्ध फसलों के पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना की जाएगी और उत्तराखंड ब्रांड को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की दिशा में काम होगा।सरकार के इन फैसलों से न केवल किसानों और आम नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भी मजबूती मिलेगी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
कारागार विभाग में ढांचागत बदलाव: उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में सुधार करते हुए अधीनस्थ कारीगरों के 24 पद और सुधारात्मक विंग के 3 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी गई।
पीएम आवास योजना रुद्रपुर: रुद्रपुर में पीएम आवास योजना के तहत बने 1,872 ईडब्ल्यूएस मकानों की लागत में हुए 27.85 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी।
ई-विद्या कार्यक्रम के लिए नए पद: पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के बेहतर संचालन के लिए उत्तराखंड एस.सी.ई.आर.टी. और एन.सी.ई.आर.टी. के बीच एमओयू किया गया है। इसके तहत 8 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
प्रारंभिक शिक्षा नियमावली में संशोधन: राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन राशि बढ़ी: दिव्यांग युवक-युवती से विवाह करने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है।
