उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आए सस्ते गल्ले के दुकानदारों ने शुक्रवार को रिंग रोड स्थित खाद्य आयुक्त कार्यालय पर अपनी छह सूत्री मांगों को लेकर तीन घंटे से अधिक समय तक धरना दिया। दुकानदारों ने कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया।
धरने की सूचना मिलने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना भी मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारी दुकानदारों की मांगों को पूर्ण समर्थन दिया। श्री धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार आम मेहनतकश और गरीब लोगों के जीवन की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दे रही है। उनका आरोप था कि सरकार केवल खनन और शराब के व्यवसाय में व्यस्त है और जनता की समस्याओं की उपेक्षा कर रही है।
सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राशन विक्रेता और सस्ते गल्ले के दुकानदार सरकार और जनता के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में भी अपने जीवन की परवाह न करते हुए राशन वितरित करने वाले दुकानदारों का बकाया भुगतान अब तक नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने राज्य खाद्य योजना का लाभांश बढ़ाने के निर्णय को लागू न करने और दुकानदारों के मानदेय पर निर्णय न होने की भी आलोचना की।
धरने में शामिल दुकानदारों ने अपनी मांगों का पत्र खाद्य आयुक्त रणवीर सिंह चौहान को सौंपा। श्री धस्माना ने बताया कि आयुक्त ने कहा कि पदभार ग्रहण करने के दो दिन बाद आंशिक लाभांश और भाड़ा जारी कर दिया गया है और बकाया राशि एक माह के भीतर दे दी जाएगी। मानदेय पर भी विचार किया जाएगा।
आज के धरने का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष राशन विक्रेता फेडरेशन श्री रेवाधर ब्रजवासी, नरेंद्र शर्मा, दिनेश कश्यप, अमीचंद सोनकर, संजय शर्मा, हरीश पंत, रघुवीर सिंह, सुनील शर्मा और दिनेश चौहान ने किया।
