उत्तराखंड सचिवालय में अधिकारियों का स्थानांतरण बड़े पैमाने पर किया गया है। इस दौर में संयुक्त सचिव से लेकर डिप्टी, अंडर सेक्रेटरी और अनुभाग अधिकारियों तक की जिम्मेदारी में बदलाव हुआ है। खास तौर पर अनुभाग अधिकारियों की पोस्टिंग पर सबकी नजर थी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री सेटअप में तैनात कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की भी जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है।
पिछले कुछ दिनों पहले समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर की तबादला सूची जारी की गई थी। इसके बाद सभी उच्च अधिकारियों के तबादले की प्रतीक्षा कर रहे थे। शासन ने इस लंबित इंतजार को खत्म करते हुए अनुभाग अधिकारी से लेकर संयुक्त सचिव तक के अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव की लिस्ट जारी कर दी है।
सूची में उन अधिकारियों के नाम शामिल हैं जो लंबे समय से एक ही विभाग में तैनात थे। जबकि सचिवालय में वार्षिक स्थानांतरण नियमावली 2025 पहले ही जारी हो चुकी थी, उसे लागू करने में देरी हुई थी, जिसके कारण कई सवाल खड़े हो रहे थे। अब देर से ही सही, शासन ने सचिवालय सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया है।
सचिवालय संघ, विशेषकर समीक्षा अधिकारी संगठन, लगातार वार्षिक स्थानांतरण नियमावली के तहत तबादले की मांग कर रहा था। जब तबादले नहीं हुए तो संगठन के पदाधिकारी हुकुम सिंह ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। इसके बाद शासन स्तर पर आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन वापस लिया गया।
मुख्य सचिव आनंद वर्धन की निगाहें भी सचिवालय सेवा के पारदर्शी तबादलों पर लगी हुई थीं। कई सालों के बाद, मुख्य सचिव के निर्देश पर पारदर्शिता के साथ बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। इस कदम को सचिवालय में वर्षों बाद पारदर्शी और सुव्यवस्थित तबादले की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
सूची के अनुसार
अनुभाग अधिकारी: कुल 17 अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ।
अंडर सेक्रेटरी: 28 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई।
डिप्टी सेक्रेटरी: 22 अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई।
जॉइंट सेक्रेटरी: 10 अधिकारियों को नई तैनाती दी गई।
मुख्यमंत्री सेटअप में बदलाव
दिनेश यादव को औद्योगिक विकास से हटाकर माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई।
दिनेश सिंह से सिंचाई हटाकर औद्योगिक विकास सौंपी गई।
सुभाष चंद्र से राजस्व हटाकर वित्त की जिम्मेदारी दी गई।
